कांग्रेस ने मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर नए बनाए गए डेटा सुरक्षा कानून के जरिए “सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम को कमजोर करने” का आरोप लगाया और कहा कि उनकी पार्टी लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए “तानाशाही” शासन के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया, “एक तरफ भारत पिछले कुछ वर्षों से गलत सूचना और भ्रामक सूचनाओं के मामले में शीर्ष पर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार डेटा सुरक्षा कानून लाकर कांग्रेस-यूपीए द्वारा लागू किए गए सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम को कमजोर करने पर आमादा है।” उन्होंने कहा कि चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ी जानकारी हो जैसे राशन कार्ड सूची, मनरेगा के लाभार्थी मजदूर, जन कल्याण योजनाओं में शामिल लोगों के नाम, चुनावों में मतदाता सूची या सरकारी बैंकों से कर्ज लेकर विदेश भागने वाले ‘घोटालेबाज अरबपतियों’ के नाम, “इन सभी के नाम लोगों के लिए सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होना महत्वपूर्ण है।”